ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.20 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 3.5 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 2,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2023-24 ਵਿੱਚ 497.50 ਕਰੋੜ, 2024-25 ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਖਾਲਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।