ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 137 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਧੜੰਮ; 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ (ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ) 'ਤੇ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 137 ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 76 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 121 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 1,225 ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,031 ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 600 ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 96.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਚੋਣਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਕਮੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਪੈਲਬੋਪ੍ਰੋ: ਆਰ.ਪੀ.ਜੀ. ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,421.33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ 2,720 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਏਬੀਰੋਨ: ਅਰਵਿਨਕੇਅਰ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 41,250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,218.23 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸਟਾ: ਜ਼ਾਈਡਸ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ (ਸਰਵਾਈਕਲ) ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,995 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3,318 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਡੇਨਓਸਟੀਓਰਲ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 24,955 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6,240 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੂਪੀਹਰ 2: ਲੂਪਿਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 83,520 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 37,358.30 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ (ਕੈਮਿਸਟਾਂ), ਦਵਾਈ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।