📰 11/08/2026
ਪੰਜਾਬ📍 ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2014 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2014 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 85 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 69 ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਟਾਫ ਤੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਲੋਡ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 3 ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤਪੜ੍ਹੋ →
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਪਾਰੀਜਾਤ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿਟੀ ਫਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗਪੜ੍ਹੋ →
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸਪੜ੍ਹੋ →
4 ਨਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ, 7 ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇਪੜ੍ਹੋ →
ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ‘ਚ ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ੁਭ, ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਰੱਖੋ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨਪੜ੍ਹੋ →
ਆਪ 'ਚ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟਿਕਟ?ਪੜ੍ਹੋ →