ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 40% ਵਧਾਇਆ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 181% ਤੋਂ 221% ਵਾਧੇ ਨਾਲ, 15 ਹਜ਼ਾਰ 000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ, 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 14,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,507 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 40% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ 181% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 221% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1,007 ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਅ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 148% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 181% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4,950 ਰੁਪਏ, 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 8,250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 11,550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3% ਵਾਧੂ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹22,818 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।