ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ: ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,001 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,001 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ, ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 1,001 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।