ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ: ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ

ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਜੇਕਰ ਘੋਰ ਕੁਤਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 21 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ, ਹਲਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।