ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ? ਸਮਝੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗੇਮ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ 18 ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਗੁਪਕਾਰ ਸਥਿਤ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਸਰ ਲੋਨ ਦੀ ਹਮਹਾਮਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ੀਰ ਗੁਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 25 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਨੌਂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਸਿਰ ਅਸਲਮ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 46 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਲ 41 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 54 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 29, ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਚਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਣਿਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 90 ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 46 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 70 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 36 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਬਚਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 21, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਛੇ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਾਨੀ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ 34 ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 36 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 33 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਯਾਨੀ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 28 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।