ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਕੌਣ ਹਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ?

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਸ਼ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਟੌਡ ਬਲਾਂਸ਼ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 18-19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸੂਸੀ ਵਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਚਲਾਈ।

ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ (ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ) ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਣਾਈ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਈ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਦੀ ਗਈ।

ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।