ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬੰਦਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬੰਦਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ 7 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਬੰਦਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਮਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇ, ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ।