ਦੀ 'ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਜਾਣ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਦੀ 'ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਜਾਣ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ। ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ; ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ।

ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ 'ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਨ' ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗਰਚਾ ਨੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰੂਬਲ ਗਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਸੈਕਟਰ 69 ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਰੂਬਲ ਗਰਗ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"