ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਕੀਕਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994' ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।