ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 93% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾ?

ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 49,922 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 474 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ‘ਕ੍ਰੀਮਜ਼’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 287 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 118 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 88 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 33,028 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 17,067 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7,290 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5,114 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿੱਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21,155 ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14,384 ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,721 ਮਲਚਰ, 1,346 ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐੱਮਬੀ ਪਲਾਓ, 1,123 ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ, 927 ਬੇਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 874 ਸਟ੍ਰਾਅ ਰੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਿੱਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।