ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਰਾਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ ਐੱਨ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 6 ਅਤੇ 7 ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਨ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਬੀ ਡੀ ਟੀ) ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2012 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ।

ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫੌਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ’ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫੌਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ’ (ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ) ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਐੱਨ ਪੀ ਪੀ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲਗਪਗ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ, 2017 ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 6.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 5,000 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਪਗ 11 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐੱਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 1961 ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਐੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਲਾਗਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ-ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।