ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ; ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿਕੋਣੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ (ਜਿੱਥੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ) ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 'ਸੰਗਤ' ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੋ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ, ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।