ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 150 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯੋਜਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਾਧੂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।