ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ‘ਜਵਾਨ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਦੋਂ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਡਰੱਗਜ਼) ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਲਾ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।’

ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਾਬਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਖੌਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾੜ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ- ਉਹ ਵੀ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 1992 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਉਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।’

ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ- ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ? ਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ।