ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਪਛਾਣ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 267 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 77 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 139 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਦਿਵਿਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਡੀਐਨਏ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 69 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।